How to File FIR

The First Information Report (FIR) is a written document prepared by a police officer, containing information about the commission of a criminal offence, eg- murder, rape, robbery, kidnapping, etc. The FIR is the primary and most important step in seeking justice against any criminal offence. Often people are reluctant in filing an FIR or approaching the police for reasons like- family honour, oRead More…

Grounds for Divorce

Grounds for Divorce under Hindu Marriage Act 1955 and Special Marriage Act 1954 Before learning about the grounds for divorce under Hindu Marriage Act and Special Marriage Act, we need to know about what marriage really is? Marriage can be rightly defined as the legally or formally recognized union of a man and a woman (or, in some jurisdictions, two people of the same sex) as partners in a reRead More…

F.I.R and D.D.R.

FIR is a First Information Report A complainant who is aware of the offense, as an eye witness and as hearsay account, lodges an FIR. It is information given to the Police Officer. FIR is a very serious registration that one can make. It should not be gossip and that should be traceable, and after the complete investigation the source takes the responsibility. An irresponsible rumRead More…

How to get Bail

What is bail? In general terms, bail means the temporary release of a suspect in any criminal offence who is awaiting court trial after paying the bail bond. It becomes applicable after arrest and becomes effective from the moment of the arrest. An offence is any act or omission made punishable by law for the time being in force. When a suspect is arrested, his statement is taken on record andRead More…

Compoundable and Non Compoundable offence

What is a Compoundable and Non Compoundable offence in India? Criminal offences can also be classified as Compoundable and Non-Compoundable offences. Compoundable offences Compoundable offences are those offences where, the complainant (one who has filed the case, i.e. the victim), enter into a compromise, and agrees to have the charges dropped against the accused. However, such a comproRead More…

SC-Delay in Possession: Penalty on Builder

Short Notes The present statutory Appeals have been filed under Section 23 of the Consumer Protection Act, 1986 to challenge the Final Judgment and Order dated 23.10.2018 passed by the National Consumer Disputes Redressal Commission (hereinafter referred to as “the National Commission”). Failure of the Appellant/Builder to give possession of the flat to the Respondent – Flat PurchaserRead More…

Rights of Arrested Person

भारतीय संविधान सहित आपरिधिक कानून मे गिरफ्तार आपरोपियों के भी कुछ अधिकार तय किए गए है। अधिकारों की जानकारी नहीं होने से आपरिधिक मामलों मे गिरफ्तार आरोRead More…

जज के हटने का कारण जानना वादी का अधिकार नहीं

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘जब कोई न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करता है तो किसी भी वादी-प्रतिवादी या तीसRead More…

अदालत धर्म प्रचार करने का मंच नहीं

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ‘अदालत किसी धर्म का प्रचार करने का मंच नहीं है।’ न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए वकीRead More…

नए जजों को संवेदनशील बनने की जरूरत:हाईकोर्ट

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करने और उसकी संपत्ति कुर्की-जब्ती से संबंधित कार्यवाही के मामलों में नव नियुक्त न्Read More…

Chief Justice Tenure should be for 3 years

मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन साल का हो : जस्टिस रमना नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि चीफ जस्टिस का Read More…

Appointment in Judiciary: MOP

न्यायाधीशों की नियुक्ति में एमओपी बनने की संभावनाएं नहीं जज की कमी के कारण वर्षों से मुकदमे लंबित जज की कमी का सीधा असर आम जन पर पड़ता है, जिससे मुकदमे Read More…

Magistrate in SC/ST Act

मजिस्ट्रेट एससी-एसटी ऐक्ट में कार्यवाही नहीं कर सकते प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्Read More…

Cheque Bounce Cases

Maneet Dhawan v State of Haryana and another (P&H) 15-03-2022 Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), Section 138 – Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), Section 378, 389 — Cheque bounce case — Conviction in — Appeal against — Suspension of sentence — Non-deposit of 20% compensation within 60 days — Submits that the petitioner had already deposited an amount equivaleRead More…

मुस्लिम व्यक्ति भी गोद ले सकता है बच्चा

अदालत ने दी कस्टडी पैरोल अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने पैरोल का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस्लाम धर्म बच्चा गोद लेने की कानूनी रूप से इजRead More…