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Short Notes The present statutory Appeals have been filed under Section 23 of the Consumer Protection Act, 1986 to challenge the Final Judgment and Order dated 23.10.2018 passed by the National Consumer Disputes Redressal Commission (hereinafter referred to as “the National Commission”). Failure of the Appellant/Builder to give possession of the flat to the Respondent – Flat PurchaserRead More…
भारतीय संविधान सहित आपरिधिक कानून मे गिरफ्तार आपरोपियों के भी कुछ अधिकार तय किए गए है। अधिकारों की जानकारी नहीं होने से आपरिधिक मामलों मे गिरफ्तार आरोRead More…
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ‘जब कोई न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई से खुद को अलग करता है तो किसी भी वादी-प्रतिवादी या तीसRead More…
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि ‘अदालत किसी धर्म का प्रचार करने का मंच नहीं है।’ न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए वकीRead More…
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। उच्च न्यायालय ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करने और उसकी संपत्ति कुर्की-जब्ती से संबंधित कार्यवाही के मामलों में नव नियुक्त न्Read More…
मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन साल का हो : जस्टिस रमना नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि चीफ जस्टिस का Read More…
न्यायाधीशों की नियुक्ति में एमओपी बनने की संभावनाएं नहीं जज की कमी के कारण वर्षों से मुकदमे लंबित जज की कमी का सीधा असर आम जन पर पड़ता है, जिससे मुकदमे Read More…
मजिस्ट्रेट एससी-एसटी ऐक्ट में कार्यवाही नहीं कर सकते प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 156(3) के प्Read More…
Maneet Dhawan v State of Haryana and another (P&H) 15-03-2022 Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), Section 138 – Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), Section 378, 389 — Cheque bounce case — Conviction in — Appeal against — Suspension of sentence — Non-deposit of 20% compensation within 60 days — Submits that the petitioner had already deposited an amount equivaleRead More…
अदालत ने दी कस्टडी पैरोल अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने पैरोल का विरोध करते हुए तर्क दिया कि इस्लाम धर्म बच्चा गोद लेने की कानूनी रूप से इजRead More…
Domestic Violence – Shared Household – daughter-in-law has right to reside in the accommodation until her rights are finally decided by the Civil Court. A. Protection of Women From Domestic Violence Act, 2005, Section 12 – Shared Household – After marriage wife as a bride had stepped into the house and cohabited and lived together with the husband till he managed to flee a broad – Severed aRead More…
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens – Harassments to old aged mother for property rights – Eviction of son and daughter in law. Constitution of India , 1950 Article 226 Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 Section 5 Harassment to mother by sons and daughter in laws for property rights and claiming share in estate of deceased – Order of eviction ofRead More…
नई दिल्ली। हिन्दुस्तान टीम Praveen Sat, 13 Oct 2018 07:37 PM सास-ससुर की चल-अचल संपत्ति में बहू का कोई अधिकार नहीं है, भले ही वह पैतृक हो या खुद से अर्जित की हुई। दिल्ली हRead More…
The daughter-in-law cannot claim her right on the property earned by her father-in-law. The High Court said in the judgment that the daughter-in-law cannot claim the property of the mother-in-law by going against her will. The High Court, while dismissing the woman’s appeal against the Panchkula Court’s decision in this regard, said that the husband has the responsibility of the wife, bRead More…
The Supreme Court on Wednesday held that the office of the Chief Justice of India is a public authority under the transparency law, the Right to Information Act. A bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi upheld the 2010 Delhi High Court verdict and dismissed the three appeals filed by Secretary General of the Supreme Court and the Central Public Information officer of the apex court. Read More…